Posts

Showing posts from July, 2022

सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान अवस्था, समस्या र सुधार

  विषय प्रवेश पूर्ण वा अर्धसरकारी निकायका रूपमा मुनाफा तथा सेवा दुवै भावनाबाट प्रेरित भई देशमा स्थापना गरिएका कुनै पनि संस्थान , कम्पनि वा फर्महरूलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थान हुनका लागी ५१ प्रतिशत वा त्यस भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व हुनु जरुरी हुन्छ ।नागरिकलाई वस्तु तथा सेवाको सहज , सरल र सुपथ तवरले वितरण गर्नका लागि सरकारद्वारा स्थापित स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएको संस्था नै सार्वजनिक संस्थान हुन् ।यस्ता संस्थानहरूले नागरिकलाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै नागरिकसामु सरकारको उद्यमशील उपस्थिति बोध गराउने गर्दछन् । जनतालाई संस्थानहरूले सार्वजनिक आधारभूत सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने , देशमा छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग गर्ने , औद्योगिक विकास गर्ने , द्रुततर आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने , प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्ने , कृत्रिम अभावको न्यूनिकरण गर्ने , वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने , आर्थिक योजनाको कार्यान्वयन गराउने , राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने , आयको असमान वितरण कम गर्ने , विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने , राष्ट्र...

नेपालमा वित्तीय संघीयता

संघीय इकाईहरुमा कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड , राजस्व अधिकारको बाँडफाँड , अन्तरसरकारी तथा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋणको उपयोग तथा नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्था नै वित्तीय संघीयता हो । नेपालको वर्तमान संविधानले संघ , प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरे सँगै तीनै तहका सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गरीरहेका छन् । नेपालको संविधानले तीनै तह (संघ,प्रदेश र स्थानीय तह) को सरकारको कार्यजिम्मेवारी र राजस्वको अधिकार सहित राज्यशक्तिको बाडफाँड गरेको छ । नेपालको संविधानमा तिन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरेको छ । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ ले संघ , प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्बन्ध सहकारीता , सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकार ‚ अनुसूची ६ मा प्रदेश ‚ अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश ‚ अनुसूची ८ मा स्थानिय तह र अनुसूची ९ मा संघ ‚ प्रदेश ‚ स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । संविधानले संघ ,...