सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान अवस्था, समस्या र सुधार

 

विषय प्रवेश

पूर्ण वा अर्धसरकारी निकायका रूपमा मुनाफा तथा सेवा दुवै भावनाबाट प्रेरित भई देशमा स्थापना गरिएका कुनै पनि संस्थान, कम्पनि वा फर्महरूलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थान हुनका लागी ५१ प्रतिशत वा त्यस भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व हुनु जरुरी हुन्छ ।नागरिकलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले वितरण गर्नका लागि सरकारद्वारा स्थापित स्वामित्व र नियन्त्रणमा भएको संस्था नै सार्वजनिक संस्थान हुन् ।यस्ता संस्थानहरूले नागरिकलाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदै नागरिकसामु सरकारको उद्यमशील उपस्थिति बोध गराउने गर्दछन् ।

जनतालाई संस्थानहरूले सार्वजनिक आधारभूत सेवा तथा वस्तु उपलब्ध गराउने, देशमा छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग गर्ने, औद्योगिक विकास गर्ने, द्रुततर आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने, प्राकृतिक साधनको उपयोग गर्ने, कृत्रिम अभावको न्यूनिकरण गर्ने, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, आर्थिक योजनाको कार्यान्वयन गराउने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने, आयको असमान वितरण कम गर्ने, विकासका पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गराउने, क्षेत्रिय असन्तुलन घटाउने, विदेशी मुद्रा आयआर्जन गर्ने, आयत प्रतिस्थापन गर्ने, आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्ने जस्ता उद्देश्यले सार्वजनिक संस्थानको स्थापना भएका हुन्छन् ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको इतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. १९९३ मा कम्पनी कानुन जारी पछि विराटनगर जुटमिलको स्थापन भयो भने विशेष ऐनको जारी पछि वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको हो । त्यसैगरी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा पहिलो पञ्चवर्षिय योजना अवधि वि.सं. २०१३-2018 मा यस्ता सार्वजनिक संस्थानहरूले स्थापना हुने अवसर प्राप्त गरे । यो क्रम दोस्रोदेखि छैठो योजना अवधिसम्म पनि कायमै रह्यो र सातौ योजना अवधिमा आइपुग्दा यिनीहरूको संख्या ६२ वटासम्म पुगेको थियो ।नेपालमा कम्पनी ऐन,संस्थान ऐन, संस्थानको आफ्नै ऐन,संचार संस्थान ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐनहरु द्वारा संस्थान स्थापना भएका छन् ।

 

पन्धौं योजनामा सार्वजनिक संस्थान

सोच

सबल र प्रतिस्पर्धि सार्वजनिक संस्थान मार्फत आत्मनिर्भर र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण ।

लक्ष्य

सार्वजनिक संस्थानको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी अत्यावश्यक,सार्वजनिक र एकाधिकार रहेका वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ उपलव्धता कायम गर्ने ।

उद्देश्य

सार्वजनिक संस्थानको स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन,वितरण र उपभोगमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नु ।

रणनीति तथा कार्यनीति

आवश्यकता र उपादेयताका आधारमा संघिय प्रणाली बमोजिम उपयुक्त ठहरिएका सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र स्थापना तथा सान्दर्भिक नदेखिएको संस्थानको विनिवेश गर्ने ।

कानूनी तथा संस्थागत सुधार र आधुनिकीकरण गरी सार्वजनिक संस्थानको संचालन,व्यवस्थापन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने ।

हाल संचालनमा रहेका संस्थानहरुको उद्देश्य,कार्यक्षेत्र र कार्यप्रकृति अनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने गरी पुनर्संरचना गर्ने,राज्यले संचालन गर्न आवश्यक नदेखिएका सार्वजनिक संस्थानहरुको उपयुक्त नीति,विधि र प्रक्रियाबाट विनिवेश वा खारेज गर्ने,संस्थान नियमन,संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा एकीकृत ऐन तर्जुमा लगायत आवश्यक कनुनी व्यवस्था लगायतका ११ वटा कार्यनीतिहरू उल्लेख गरीएको छ ।

 

नेपालमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनका लागि भएका सुधारका प्रयासहरु

-      खुला वजार अर्थ नीति अवलम्वन पश्चात सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी विनिवेशको नीति अनुरुप हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरिएको छ ।

-      कतिपय सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता र ‌औचित्यतताका आधारमा पुनर्संरचना, सुधार र परिमार्जन गर्ने कार्यको शुरूवात भएको ।

-      व्यवसायिक कार्यकुशलता, वित्तीय दक्षता, सेवा प्रवाह र उद्यमशीलता विकासको लागि एकै प्रकृतिका संस्थानलाई एक आपसमा गाभ्ने लगायतका कार्य भएको छन् ।

-      प्रतिस्पर्धात्मक वजारमा सार्वजनिक संस्थानलाई मूल्य निर्धारण र व्यवसायिक निर्णयमा स्वायत्ता दिदै व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको ।

-      बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यकता, औचित्यतता,सम्भाव्यताका आधारमा पुर्नसंरचना गरी संचालनमा ल्याउने,संचालन तथा व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदार भित्राउने, शेयर विनिवेश गर्ने जस्ता विविध कार्यलाई तिव्रता दिईएको छ ।

 

सार्वजनिक संस्थानको वर्तमान अवस्था

-      विनिवेशको नीति अवलम्बनपश्चात हाल ४४ वटा संस्थान अस्तित्वमा रहेका र ४२ वटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् ।विनिवेशको नीति अवलम्बनपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण गरिएको छ ।नेपालमा हालसम्म विनिवेश गरिएका ३० संस्थानहरूमध्ये १२ संस्थान खारेजी भएका, 6 बन्द अवस्थामा रहेका हाल १२ संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेकोमा 3 घाटामा र 9 नाफामा छन् ।

-      नेपालमा हाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व तथा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरु 44 वटा क्रियाशील सार्वजनिक संस्थान मध्ये सरकारले लगानी गरेका २६ वटा संस्थान मात्रै सामान्य नाफामा रहेका छन् (०७७/७८)। कूल राजस्वमा करिब १.५९ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

-      2078 असारसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल सरकारको शेयर लगानि रू.3 खर्ब 14 अर्ब 65 करोड 7 लाख र ऋण लगानी रू. 2 खर्ब 52 अर्ब 63 करोड 79 लाख गरी कुल रू. 5 खर्व 67 अर्ब 28 करोड 86 लाख रहेको छ ।आर्थिक वर्ष 2077/78 मा शेयर र ऋण लगानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा क्रमशः 9 प्रतिशत र 9.42 प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

-      आर्थिक वर्ष 2077/78 मा संचालनमा रहेका संस्थान मध्ये 22 नाफामा र 19 नोक्सानमा छन् । नाफामा सञ्चालनमा भएक संस्थाहरूबाट आर्थिक वर्ष 2077/78 मा नेपाल सरकारले रू. 6 अर्ब 72 करोड 14 लाख लाभांस प्राप्त गरेको छ । आर्थिक बर्ष 2076/77 को लाभांस रू. 14 अर्ब 9 करोड 95 लाखको तुलनामा आर्थिक बर्ष 2077/78 मा लाभांस 52.33 प्रतिशतले घट्न गएको छ ।

-      आर्थिक वर्ष 2077/78 मा सार्वजनिक संस्थानको कुल संचालन आएमा 1.51 प्रतिशतले वूद्धि भई रू. 4 खर्ब 35 अर्ब 17  करोड 39 लाख पुगेको छ ।आर्थिक बर्ष 2077/78 को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र कुल संचालन आएको अनुपात 10.17 प्रतिशत रहेको छ ।

-      आर्थिक वर्ष 2077/78 मा सार्वजनिक संस्थानबाट रू. 14 अर्ब 82 करोड 9 लाख आयकर संकलन भएको छ जुन् संघिय सरकारले संकलन गरेको राजश्वको 6.49 प्रतिशत हुन आउछ ।

-      आर्थिक वर्ष 2076/77 सम्म सार्वजनिक संस्थान कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व रू. 57 अर्ब 70 करोड 93 लाख रहेकोमा आर्थिक बर्ष 2077/78 मा 2.92 प्रतिशतले वूद्धि भई 59 अर्ब 39 करोड 19 लाख रहेको छ ।

-      आर्थिक वर्ष 2077/78 मा सार्वजनिक संस्थानमा 28 हजार 2 जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

-      आर्थिक बर्ष 2077/78 मा नाफामा संचालित संस्थानहरुको कुल नाफा रू. 32 अर्ब 19 करोड 36 लाख रहेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको कुल नोक्सान रू. 5 अर्ब 83 करोड 48 लाख रहेको छ ।अतः आर्थिक बर्ष 2077/78 मा एकिकृत खुद नाफा रू. 26 अर्ब 35 करोड 88 लाख रहेको छ ।

-      आर्थिक बर्ष 2077/78 मा औद्योगिक क्षेत्रबाट जडीबुटी कम्पनीले मात्रै नाफा कमाएको देखिन्छ । यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रका चार संस्थानमध्ये कृषि सामग्री केन्द्र मात्र नाफामा छ । सेवा क्षेत्रबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, साझा यातायात सहकारी र विशाल बजार कम्पनीले नाफा कमाउन सकेका छन् । सामाजिक क्षेत्रका जनक शिक्षा र राष्ट्रिय आवास कम्पनीले नाफा कमाएका छन् भने जनउपयोगी क्षेत्रका विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी नाफामा छन् । 

-      यस्तै, आर्थिक बर्ष 2077/78 मा वित्तीय क्षेत्रबाट कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् विकास कम्पनी, नेपाल बैंकले नाफा कमाएका छन् । सरकारलाई सबैभन्दा बढी लाभांश बुझाउनेमा पनि वित्तीय क्षेत्रका संस्थान–कम्पनी अगाडि देखिन्छन् । 

 

सार्वजनिक संस्थानमा रहेका समस्याहरु

-      संस्थानहरुको व्यवसायिकता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनु ।

-      संचालन र व्यवस्थापनमा एकरुपता नहुनु ।

-      कतिपय संस्थाहरुले नियामक एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नु ।

-      संस्थानको नियमन,समन्वय र सुपरीवेक्षण फरक- फरक निकायबाट हुनु ।

-      संस्थान बोर्डको क्रियाशीलतामा कमी ।

-      समयमै आन्तरीक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण नभएको ।

-      बन्द संस्थानका सम्पत्तिको उचित संरक्षण र उपयोग नहुनु ।

-      श्रोत व्यवस्था नभएको दायित्व उच्च रहनु ।

-      नयाँ प्रविधिमैत्रि व्यवस्थापन र कार्य प्रणाली नहुनु ।

-      संस्थानको समन्वय र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नहुनु ।

-      समयानुकूल कर्मचारीको सीप क्षमता विकास गर्न नसकिनु

-      व्यावसायिक र बजार व्यवस्थापनका प्रमुख सिद्धान्तको कुशलतापूर्वक अवलम्वन गर्न नसक्नु ।

-      व्यवस्थापन स्वायत्तताको कमी हुनु ।

-      उत्तरदायित्व प्रणाली प्रभावकारी नहुनु ।

 

सार्वजनिक संस्थानमा रहेका चुनौतिहरू

-     उद्यमशिलता र सार्वजनिकतालाई समिश्रण गरि वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने,बजार पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउने, मूल्य निर्धारण एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्नु ।

-     सार्वजनिक संस्थानमा कोषमा दायित्व नभएको दायित्व बढ्दै गएको र यसलाई कोषमा व्यवस्था गर्नु ।

-     प्रशासकीय खर्चमा ठूलो रकम खर्च भएको हुनाले कर्मचारी संख्यालाई उपयुक्त आकारमा ल्याउनु ।

-     संस्थान संचालनमा संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेहिता पद्धति विकास गर्नु ।

-     आर्थिक अनुशासन कायम गरी सरकार माथिको व्यय भार कम गर्नु ।

-     वन्द संस्थानको सम्पत्तिको व्यवस्थापन एवम् वैकल्पिक उपयोग गर्नु ।

-     विनिवेश गरिएका संस्थानको विवादित विषय टुंगो लगाउनु ।

-     निरन्तर घाटामा संचालित संस्थानको वित्तीय जोखिमले सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्दै गएकोले त्यसलाई घटाउने उपायको खोजि ।

-     संचालन गरिरहन आवश्यक नदेखिएका संस्थानमा रहेका नेपाल सरकारको शेयर छनौटपूर्ण आधारमा उपयुक्त विधि र प्रक्रियाबाट विनिवेश गर्नु ।

-     सार्वजनिक संस्थाका संचालक समीतिको संख्या एवं योग्यता,व्यवस्थापनको योग्यता,क्षमता तथा नियमन सुपरीवेक्षणमा एकरुपता ल्याउने गरी कानुन र मापदण्द तर्जुमा गर्नु ।

 

सुधारका सुझावहरु

-     सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन र व्यवस्थापन गर्न एकिकृत कानुन तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

-      संस्थान समन्वय बोर्डलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी क्रियाशील बनाउने ।

-     लगानी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति,कर्मचारीको सेवासुविधा सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण गरि कार्यान्वयन र तालुक मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्यांकनको भरपर्दो संयन्त्र बनाउने ।

-     सार्वजनिक संस्थानले प्रदान गर्ने सेवा,प्रतिष्पर्धा,संचालन लागत एवं सस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी हाल संचालनमा रहेका संस्थानलाई सरकार संलग्न रहनुपर्ने,विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन करारमा दिनुपर्ने, पूर्णरुपमा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने तथा खारेज गर्नुपर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण र वर्गिकरण गर्नुपर्दछ ।

-      समान उद्देश्य तथा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने विभिन्न संस्थानलाई एक आपसमा गाभ्ने,गाभिने तथा ठूला संस्थानलाई कार्य विशिष्टिकरणको लागि छुट्याउने ।

-     सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखाप्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी बनाउने ।

-     समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरीक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।

-     संचालनको सम्भावना नै नभएका,बन्द भएका एवं रुग्ण सार्वजनिक संस्थानलाई खारेजी कार्ययोजना तयारी कार्यान्वयन गर्ने ।

-     सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवसायिक योजनाका आधारमा आर्थिक वित्तीय सम्भाव्यता देखिएका योजनामा मात्र लगानि गर्ने ।

निष्कर्ष

अत्यावश्यक, सार्वजनिक र ‌एकाधिकार रहेका वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण सहज र सर्वसुलभ पूर्ति गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको निर्माण तथा समाजवादतर्फको यात्रामा अघि बढ्ने कार्यमा हाल नेपाल सरकारले अंगिकार गरेको "समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली" को नारालाई  सार्थक तुल्याउने कार्यमा सार्वजनिक संस्थानको समेत उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । तसर्थ संस्थान व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै व्यवस्थापकीय र वित्तीय कार्यकुशलता अभिवृद्धि तथा संस्थानहरूको संरचनात्मक र प्रणालीगत सुधार गर्दै एकीकृत ढाँचाको संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । साथै संघीय शासन प्रणालीबमोजिम संस्थानको पुनर्संरचना गरी सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति स्थानीय तह सम्म गराउनु आवश्यक छ ।