नेपालमा वित्तीय संघीयता

संघीय इकाईहरुमा कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँड, राजस्व अधिकारको बाँडफाँड ,अन्तरसरकारी तथा वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋणको उपयोग तथा नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको अवस्था नै वित्तीय संघीयता हो । नेपालको वर्तमान संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरे सँगै तीनै तहका सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गरीरहेका छन् । नेपालको संविधानले तीनै तह (संघ,प्रदेश र स्थानीय तह) को सरकारको कार्यजिम्मेवारी र राजस्वको अधिकार सहित राज्यशक्तिको बाडफाँड गरेको छ ।

नेपालको संविधानमा तिन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट गरेको छ । धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको छ । संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार अनुसूची ५ मा संघको अधिकार‚ अनुसूची ६ मा प्रदेश‚ अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेश‚ अनुसूची ८ मा स्थानिय तह र अनुसूची ९ मा संघ‚ प्रदेश‚ स्थानिय तहको साझा अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी संघीय संचित कोष, प्रदेश संचित कोष र स्थानीय संचित कोष समेत तिनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकाशा पद्धति‚ जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन कार्यहरुलाई संवैधानिक प्रत्याभूति गरेको छ ।

नेपालको संविधानले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि गरेका व्यवस्थाहरु

विभिन्न तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था हुने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि नेपालको संविधान र अन्य प्रचलित कानूनहरुमा वित्तीय संघियताको लागि निम्नानुसार व्यवस्था गरिएको छ ।

-       नेपालको संविधानको धारा ५७ मा संघको अधिकार संविधानको अनुसूची-५, प्रदेशको अधिकार अनुसूची-६, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची-७, स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची-८ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची-९ मा उल्लेख छ ।

-       संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

-        संविधानको धारा ६0 मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

-       संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

-       संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच राजस्व बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्ने                 व्यवस्था गरेको छ ।
-  नेपालको संविधानको भाग १० मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग १६ मा प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली र भाग १९ मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्था गरी संचितकोषको प्राप्ति, खर्च, व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
-  संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विच वित्तीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न संविधानको भाग २६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
-  तिनवटै तहका सरकारले संविधान तथा कानून बमोजिम गरेको आम्दानी तथा खर्च लेखाङ्कनको अन्तिम लेखापरिक्षण संविधानको भाग २२ मा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरेको छ ।

-  वित्तीय संघीयताको अर्थपुर्ण कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ संघ प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्वन्ध) ऐन, २०७७  कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदन,(२०७३)  का साथै सो सँग सम्बन्धित विभिन्न नियम कानूनहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

 

वित्तीय संघियताका चार (४) आधार स्तम्भहरु

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख चार आधारस्तम्भहरु देहाय बमोजिम रहेका छन ।

(क)  कामको जिम्मेवारी (कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने )

(ख)  राजश्वको अधिकार (कुन कर र गैरकर राजश्व कुन तहको सरकारले संकलन र उपयोग )

(ग)   अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (कुन-कुन अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने)

(घ)   ऋण लिने अधिकार ( कुन तहका सरकारले के कति ऋण लिन पाउने)

 

(क)  कामको जिम्मेवारी

-       वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कुन-कुन काम कुन तहको सरकारले गर्ने हो त्यसका लागि आवश्यक साधन स्रोत, पुर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

-        आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र रही वित्तीय साधनस्रोतको संकलन, परिचालन र व्यवस्थापन संघीय इकाईहरुले गर्न सक्दछन । संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित विषयमा तिनै तहले कानून बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

-       संविधानको अनुसूचि ५-९ मा तिनै तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको सूचि उल्लेख छ ।संविधानको धारा 58 ले अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा सुरक्षित गरेको छ ।

-       संघको एकल अधिकारको सूचिमा ३५ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् ।यि क्षेत्रहरुमा संघले आवश्यक कानून निर्माण कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ, जुन् मुलुक भर लागु हुन्छ ।

-       प्रदेशको एकल अधिकारको सूचिमा २१ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् ।यि क्षेत्रहरुमा प्रदेशले आवश्यक कानून निर्माण कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ, जुन् प्रदेश भर लागु हुन्छ ।

-       संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचिमा २५ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् ।यि क्षेत्रहरुमा प्रदेशले आवश्यक कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा संघिय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्दछ।

-       स्थानी तहको एकल अधिकारको सूचिमा २२ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् ।यि क्षेत्रहरुमा स्थानीय तहले आवश्यक कानून निर्माण कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ, जुन् स्थानीय तह भर लागु हुन्छ ।

-       संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा अधिकारको सूचिमा १५ वटा क्षेत्र समेटिएका छन् ।यि क्षेत्रहरुमा प्रदेशले आवश्यक कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दा संघिय कानूनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्दछ।साथै स्थानीय तहले कानून निर्माण गर्दा संघ तथा प्रदेश कानून सँग नबाझिने गरी निर्माण गर्नुपर्दछ ।

 

(ख)  राजश्वको अधिकार

-       वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजश्व श्रोतको आधार तयार गर्ने, राजश्व श्रोतको दर निर्धारण गर्ने, राजस्व संकलन, परिचालन, व्यवस्थापन तथा खर्च भई बाँकि भएको राजश्व जम्मा गरि अर्को बर्षलाई बचत गर्ने गरिएको हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्रको विषयमा कानून बमोजिम कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व संकलन गर्न सक्दछन तर साझा अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था भने नेपाल सरकारले निर्धारण गरेवमोजिम हुन्छ ।

 

-       संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रुपमा गर्नुपर्दछ । राजस्व वाँडफाँड गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्याउनुपर्ने सेवा, राजस्व सम्भावना, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिवी निवारण र आर्थिक असमानता जस्ता विषयहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

 

 

-       नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानून बनाई राजस्व संकलन गर्न संघीय इकाईहरु स्वतन्त्र र स्वायत्त छन । साझा अधिकार सूचीका विषयमा कानून बनाउदा सम्बन्धित इकाईहरु विचको सहकार्यबाट कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानको परिधिभित्र रहेर राजस्व सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्ने, करको दर तथा दायरा निर्धारण गर्ने, राजस्व परिचालन क्षमता विकास गर्ने र राजस्वको उचित व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्दछ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि राजस्वका स्रोतहरुको खोजी, संकलन र परिचालन गर्नुपर्दछ ।

 

-       संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । संघीय सरकारले भन्सार महशुल, अन्त:शुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर, सँस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर जस्ता कर राजस्व र राहदनी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा, चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्ड जरीवाना जस्ता गैरकर राजस्वहरु संघीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार संकलन गर्न सक्दछन ।

 

-       प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा लाग्ने कर जस्ता कर राजस्व र पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर दण्ड जरीवाना जस्ता गैरकर राजस्व प्रदेश अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार संकलन गर्न सक्दछन ।

 

 

-       स्थानीय तहले सम्पत्ती कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भुमिकर(मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसायकर जस्ता करराजस्व र सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरीवाना जस्ता गैरकर राजस्व स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा स्थानीय कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार संकलन गर्न सक्दछन ।

 

-       नेपाल सरकारलाई प्राप्तन हुने पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोत जस्ता रोयल्टी संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरिन्छ, र सो कोषमा जम्मा भएको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई पचास प्रतिशत र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई २५/२५ प्रतिशतका दरले वाँडफाँड गरीन्छ । मुल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा उठेको अन्त: शुल्क संघीय विभाज्य खातामा जम्मा गरी संघीय विभाज्य खातामा जम्मा भएको रकम मध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, १५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई वाँडफाँड गरिन्छ ।

 

 

-       प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गरेको राजस्व क्रमश: प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा संकलन गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँड गरिन्छ ।

(ग)   अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

-       एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई (विशेष गरी माथिल्लोले तल्लोलाई)  गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतको स्थानीय तहलाई गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण पर्दछ ।

 

-        संविधान र कानून बमोजिम विभिन्न तहका सरकारमा रहेका कार्यजिम्मेवारी र ती तहका सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको अधिकार बिचको खाडललाई कम गर्न संविधानमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरीएको हुन्छ ।

-       नेपालको संविधानको धारा ६० मा हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्त हस्तान्तरणको कुल परिमाण सिफारिश गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।

-       नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान, र विशेष अनुदान गरी चारवटा अनुदान उपलव्ध गराउँदछन्।

अ.वित्तीय समानीकरण अनुदान

-       वित्तीय समानीकरण अनुदान संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा  र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा नियमित रूपमा प्रवाह हुने वित्तीय हस्तान्तरण हो । नेपालको संविधानको धारा ६० मा नेपाल सरकारले खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा समान मान्यताका साथ  वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ ।

-        संघीय शासन प्रणाली भएका मुलुकहरुमा तल्लो तहमा खर्च जिम्मेवारीको अनुपातमा राजस्व परिचालन गर्ने अधिकार कम हुने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता विचको वित्तीय अन्तरलाई न्युनीकरण गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरीन्छ ।

-       नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दछ । त्यस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठेको राजस्वलाई प्रदेशले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्दछ ।

-       हाल नेपाल सरकारले न्युनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान (मानव विकास सुचकांक, आर्थिक सामाजिक असमानता, पुर्वाधार विकासको अवस्था, राजस्वको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता) र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम पठाउने गरेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान ब्लकको रुपमा वर्षमा ४ किस्तामा ( श्रावण 25, कार्तिक २, माघ २ र वैशाख २) प्राप्त हुन्छ । आर्थिक बर्षको अन्त्य सम्ममा वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम खर्च नभएमा सम्वन्धित सरकारमा फिर्ता गर्नु नपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

 

आ.सशर्त अनुदान

-       माथिल्लो तहको सरकारले मातहतका सरकारलाई कुनै निश्चित क्रियाकलाप तथा कार्यक्रम  कार्यान्वयन गर्न आवश्यक शर्तहरु तोकी दिने अनुदानलाई सशर्त अनुदान भनिन्छ ।

-        संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा वजेट पठाउने गर्दछ । हाल नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, वन तथा बाताबरण सँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका योजना सशर्त अनुदानका रुपमा आउने गरेका छन ।

-       सशर्त अनुदान तल्ला तहका सरकारको अधिकारको अनुदान नभएर केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकार प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि दिने अनुदान भएकोले तोकीएको विधि र प्रक्रिया पुर्याई खर्च गर्न नसकेमा आ.ब. को अन्त्यमा सम्बन्धित सरकारलाई फिर्ता दिनुपर्दछ ।

-       नेपालको संविधानको धारा 251 ले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम,मानक तथा पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्वन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।

इ.समपुरक अनुदान

-       माथिल्लो तहको सरकारले मातहतको सरकारलाई कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातको आधारमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणलाई समपुरक अनुदान भनिन्छ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान प्रदान गर्दछ ।

-       योजनाको सम्भाब्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता, योजनाको आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा समपुरक अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसरी प्रदान गरिने समपुरक अनुदान जुन अनुपातमा खर्च गर्ने गरी योजना स्वीकृत भएको छ सोही अनुपातमा खर्च गर्नुपर्दछ । निर्धारित समयमा खर्च हुन नसकेमा सम्बन्धित सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

ई.विशेष अनुदान

-       कुनै निश्चित उद्देश्य राखी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले आफु मातहतको स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान हस्तान्तरण गर्न सक्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभुत सेवाहरुको विकास र आपुर्ति गर्न, अन्तर प्रदेश र अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्न, आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान र विकास गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ । यसरी प्राप्त भएको अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म खर्च नभएमा सम्बन्धित सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

(घ)    ऋण लिने अधिकार

-       संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो खर्चको आवश्यकता पुरा गर्न, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बजेट घाटा पुर्ति गर्नका लागि ऋण लिने अधिकार छ ।

-        नेपालको संविधानको धारा २५१ (१-छ) मा  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सिमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनु पर्दछ ।

-       प्रदेश तथा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने सँस्थाको विवरण सहित नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्ने र पेश भएको प्रस्ताव कार्यान्वयनयोग्य देखिएमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई आन्तरिक ऋण लिन सहमति दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

-       राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागि आन्तरिक ऋणको लागि सिमा निर्धारण गरी सिफारिस गर्न सक्दछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आ.ब. २०७८-७९ का लागि नेपाल सरकारले तत्कालको समष्टिगत आर्थिक स्थिति, प्रदेश र स्थानीय तहले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणको अवस्था र बजेटको स्थिति समेतको विश्लेषण गरी प्रक्षेपित कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशत सम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ ।

-        प्रदेश सरकारले आ.ब. २०७८-७९ का लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनसक्ने राजस्व बाँडफाँड र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ ।

-        स्थानीय तहले आ.ब. २०७८-७९ का लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुनसक्ने राजस्व बाँडफाँड(सवारी साधनको बाँडफाँडको रकम समेत) र स्थानीय तहको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्तड हुन सक्ने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने सिफारिस गरेको छ ।

 

 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरु

संघियता नेपालको लागि नयाँ अभ्यास हो।संघियताको एउटा महत्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वय विना संघीय शासन प्रणाली सफल हुन सक्दैन । संघीय शासन प्रणाली नेपालको लागि नौलो शासन प्रणाली भएकाले पनि केही सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक समस्याहरु देखा परेका छन् । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयमा देखिएका समस्याहरु निम्नानुसार रहेका छन ।

Ø  तिन तहका सरकारका बिचमा शक्ति र अधिकारका विषयमा स्पष्टता नभएको कारण द्धन्द्ध रहेको।

Ø   राजस्व बाँडफाँडको रकम सिलिङभन्दा कम प्राप्त हुने हुँदा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको बजेट प्रणालीमा असर गरेको ।

Ø   वित्तीय संघीयताको मुल मर्मलाई आन्तरिकीकरण गरी संविधानले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरुको पुर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकीएको ।

Ø  राष्ट्रिय वन, नदीजन्य पानीको उपयोग, सामुदायिक वन, प्रदुषण शुल्क लगायतका विषयमा बेलाबेलामा (संघ,प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा) विवाद उत्पन्न हुने गरेको ।

Ø  सरकारका कतिपय निर्णयहरुले संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भुमिकामा संकुचन आएको ।

Ø  कामको जिम्मेवारी अनुसार भौतिक पुर्वाधार, जनशक्ति, सुचना प्रविधि, वित्त परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको सँस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुन नसकेको ।

Ø  मुलुक संघीयतामा रुपान्तरण भएपनि केन्द्रिकृत कार्यशैली र वित्तीय अनुशासनहिनता कायमै रहेको ।

Ø  शासकीय तहहरु आम्दानीका योजनामा भन्दा खर्चका योजनामा बढी ध्यान दिने गरेको ।

Ø  अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र न्यायपुर्ण बनाउने।

Ø  वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको सँस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने।

Ø  प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व संकलन प्रणाली कमजोर रहेको ।

Ø  वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु विच समन्वय, सहकार्य र प्रभावकारी संवाद हुन नसकेको

Ø  वित्तीय अनुशासन, सुशासन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको।
सार्वजनिक खर्चको लेखाङकन, लेखापरिक्षण, वित्तीय प्रतिवेदनका आधारमा उपलब्धिको विश्लेषण

गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसकेको ।

Ø  वित्तीय अन्तर सम्वन्ध व्यवस्थित गर्ने विभाज्य कोषहरुको अभ्यास हुन नसक्नु ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु
वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका चरणमा देखा परेका समस्याका समाधानका उपायहरु निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।

Ø  नेपालको संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तिनै तहका सरकारले गर्ने।

Ø  वित्तीय संघीयताको मर्म बमोजिम कार्यजिम्मेवारी हस्तान्तरण सँगै वित्तीय हस्तान्तरणलाई पनि व्यवस्थित गर्ने।

Ø  संवैधानिक भुमिकामा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको क्षमता विकास गर्ने र आयोगले गरेका सिफारिसहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।

Ø  संविधानले प्रत्याभुत गरेका एकल र साझा अधिकार सुचिमा रहेका अधिकारहरको विभिन्न तहहरु विच समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

Ø  राजस्वको दायरा वृद्धि, राजस्व सम्भाब्यता अध्ययन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुचना प्रविधिको प्रयोग, र कर्मचारीको क्षमता विकास गरी आन्तरिक आयलाई बढाउने ।

Ø  शासकीय तहबिचको अन्तर सम्बन्ध,सहकार्य,समन्वय,सहकारिता,कार्य क्षेत्रमा स्वायत्तता एवं स्वयम् व्यवस्थापनलाई थप मजबुत बनाउने ।

Ø  कानुनमा देखिएका अस्पष्टताको निरुपण,आवश्यक कानुन निर्माण तथा मौजुदा कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारले प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।

Ø  एकीकृत वित्तीय सचना प्रणालीको विकास तथा प्रविधिमैत्री संस्थागत संयन्त्रको विकास गर्ने ।

Ø  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्वन्धलाई मजबुदीकरण गरी वित्तीय नियन्त्रण,सन्तुलन,

जवाफदेहिता र अनुशासन कायम गर्ने ।



निष्कर्ष

वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन विना संघीय शासन प्रणालीको  प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सेवा र विकासको प्रवाह जनताको नजिक सम्म पुर्याउनु संघीयताको मुल मर्म हो । विभिन्न तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारी सँगै वित्तीय हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्नु, राजस्व बाँडफाँडलाई न्यायपुर्ण र व्यवस्थित बनाउनु, राज्यले अति आवश्यक ठानेका क्षेत्रहरुमा मात्र आन्तरिक ऋण लिइ बजेट घाटालाई पुर्ति गर्नुपर्दछ । वित्तीय साधनस्रोतको प्रभावकारी सदुपयोग गरी संघीयताको मुल मर्म बमोजिम जनतालाई सेवा प्रवाह गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।