नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण

 

 

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

v गैरकानूनी तबरले आर्जित सम्पत्तिलाइ वैध माध्यमहरुको प्रयोग गरी वैध बनाउने कार्य सम्पत्ति शुध्दीकरण हो ।

v त्यसरी अवैध ढंगले आर्जित सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, छल्ने तथा वैधानिक स्रोतको रुपमा रुपान्तरण गर्ने अपराधजन्य गरिएको हुन्छ ।  

v सम्पत्ति शुद्धीकरण विभिन्न जटिल तथा वहुचक्रीय प्रक्रिया मार्फत राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुने गरि भएको पाईन्छ विश्वव्यापी आधारमा हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कार्यमा प्रयोग हुने धनका स्रोतहरुमा आतंककारी कार्य तथा आतंकवादमा भएको वित्तीय लगानी, राजश्व छली, लागु औषध कारोवार, अवैध हातहतियारको ओसारपसार, सीमा तस्करी, अपहरण तथा फिरौती, मानव तस्करी जस्ता क्रियाकलापहरु पर्दछन् ।

यसका विधिहरुः

v Collection from crime : तस्करी¸हातहतियार विक्री¸भ्रष्टाचार¸मानव वेचविखन¸राजस्व छली¸लागू औषध¸आतङ्कबादी क्रियाकलापहरु लगायत ।

v Placement Stage वा रकम स्थापित गर्नेः   वैधानिक वित्तीय माध्यमहरुमार्फत आय आर्जन भएको बनाइ कागज र प्रमाण खडा गर्ने । जस्तै बैंक¸क्यासिनो¸सहकारी लगायतमा लगानी र संकलन गर्ने ।  

v Layering Stage वा तहमिलानः  वैंक र वित्त्तीय संस्थाहरुमार्फत ससाना  कारोबारहरुमा विभाजन गर्ने र विभिन्न माध्यमहरुबाट सम्बन्धित निकायहरुले थाहा नपाउने गरी पठाउने ।

v Integration Stage:   यसपछि नियमानुसार कर तिर्ने र बैध सम्पत्तिका रुपमा एकीकृत गर्ने ।

सम्पत्ति शुध्दीकरणको विश्वब्यापी प्रकृति

v संगठित अपराधको एक घटकका रुपमा रहेको

v आतङ्कवादसँग सीधै सम्वन्धित

v मानव वेचविखन¸बन्यजन्तु चोरी¸कर छली¸अश्लील चित्रण¸जुवा¸भ्रष्टाचार¸मुद्रा अपचलन¸लागू औषध¸तस्करी लगायतका कामबाट प्राप्त रकम प्रयोग हुने ।

v विश्वमा कूल जिडिपिको २ देखि ५ प्रतिशत रकम सम्पत्ति शुध्दीकरणका माध्यममा जाने गरेको FATF को प्रतिवेदनले देखाएको छ । अविकसित देशहरुमा त यो प्रतिशत निकै बढी हुने गरेको पाइन्छ ।

 

सम्पत्ति शुध्दीकरण निवारणमा तीन प्रकारका निकायहरु संग्लग्न रहन्छन् ।

v सूचक निकायहरुः आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचनाहरु उपलब्ध गराउने निकायहरु जस्तै बैंक तथा वित्त्तीय संस्थाहरु र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु

v कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुः जस्तै सम्पत्ति शुध्दीकरण अनुसन्धान विभाग¸ अदुअआ¸ प्रहरी¸ अदालत

v नियमनकारी निकायः भूमिसुधार मन्त्रालय¸ गृह मन्त्रालय¸अध्यागमन¸राष्ट्र बैंक¸

 

सम्पत्ति शुध्दीकरण र Financial Action Task Force को Asia Pacific Group

v सम्पत्ति शुध्दीकरण हाल नेपालजस्ता कमजोर आर्थिक तथा शासकीय ब्यवस्था भएका देशहरुका लागि ठूलो चूनौतिका रुपमा रहेको छ। यसको सम्बन्ध अपराध¸आतङ्कवाद¸ मानव वेचविखन देखि अनौपचारिक अर्थतन्त्र¸ भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधहरुसँग रहेको हुन्छ ।

v सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९ मा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) गठन भएको थियो । क्षेत्रीय सञ्जाल एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)मार्फत नेपाल पनि एफएटिएफको सदस्य छ । यसले देशहरुका लागि विभिन्न सुझावहरु दिने¸तिनको पालना भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने¸ प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने¸ सुधारका लागि आवश्यक परामर्श दिने लगायतका कार्यहरु गर्दछ ।

v  संसारका एक सय ८६ मुलुक यसमा आबद्ध छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्था पनि यसमा आबद्ध छन्  । यसको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसमा छ ।

v  नेपाल सरकारले ३१ असार २०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गर्यो । विगतमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो संस्था पछिल्लो समयमा आएर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि भन्दै यो निकाय स्थापना भएको करिब आठ वर्ष पुगिसकेको छ ।विभाग कानुनी हैसियत र अधिकारका हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगभन्दा बलियो छ ।

v एफएटिएफले आफूले सिफारिस गरेका विभिन्न ४० वटा मापदण्ड पालना भए–नभएको मूल्यांकन गर्ने गर्छ । सन् २०१० मा नेपालको मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसवेला सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था कमजोर भएकाले नेपाल एफएटिएफको निगरानी सूचीमा परेको थियो । २०१४ मा त्यसबाट बाहिरिन सफल भयो ।

v सन् २०२०/२१ मा नेपालको तेस्रो मूल्यांकन हुँदै छ । यसको प्यानेल छलफल गत जुलाइ २०२१ मा भयो । यसको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।   यसअघिका मूल्यांकनमा कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाका पक्ष मात्र हेरिएको थियो ।

v सन् २०२१ मा एफएटिएफले आफ्नो मापदण्ड परिमार्जन गरेको छ । आगामी मूल्यांकनमा नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारिता र परिणामसमेतको मूल्यांकन गरिँदै तर संशोधित मापदण्ड, मूल्यांकनका आधार, नेपालको विद्यमान कानुनी र संस्थागत संरचना, प्रभावकारिता आदिमा हालसम्मको स्थितिले मूल्यांकन कमजोर देखिने अवस्था देखिएको छ । यसअघिका दुईवटै मूल्यांकन त्यति राम्रो नभएको र आगामी मूल्यांकनको दायरा बृहत् भएकाले अहिलेकै अवस्था कायम रहे सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था राम्रो नहुने आँकलन गरिएको छ । विसं २०७५ मा विभागले गरेको स्वमूल्यांकनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था नाजुक देखिएको थियो । मूल्यांकनमा कमजोर देखिने मुलुकलाई एफएटिएफले कालोसूचीमा राख्ने र त्यसले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, व्यापार, लगानी र वैदेशिक सहायतामा नकारात्मक असर पर्छ ।

 

 

कानूनी र संस्थागत प्रबन्ध

v भियाना र पालेर्मो महासन्धिका अधीनमा रही राष्ट्रहरुले सम्पत्ति शुध्दीकरणको कसूरलाइ अपराधीकरण गर्नुपर्ने र सवै जघन्य अपराधलाइ पनि सम्पत्ति शुध्दीकरणको कसूरको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तरदेशीय संगठित अपराध महासन्धिको आलेख (पालेर्मो प्रोटोकल २०००),

 

v सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६९ र नियमावली २०७३  जारी भएको छ । यि कानूनहरुले सम्पत्ति शुध्दीकरणपश्चात प्राप्त रकम समेतलाइ गैरकानूनी मान्ने तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा लगानी हुने वित्तीय स्रोत समेतलाइ अपराधीकरण गरेको छ । यसै ऐनको दफा ११ बमोजिम सम्पत्ति शुध्दीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना भएको ।

v सम्पति शुद्धीकरण ऐनलाई सहयोग गर्ने गरि संगठित अपराध ऐन २०७०, कसुरजन्य सम्पति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण र जफत ऐन-२०७०, संगठित अपराध ऐन–२०७०, जस्ता अन्य ऐन तथा नियमावलीहरु जारी भएका छन ।

v नेपाल राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी एकाइ रहेको ।

v सम्पत्ति शुध्दीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६-२०८१

 

प्रमुख चूनौति र समस्याहरु

v स्रोत र शक्ति सम्पन्नहरुको मात्र पहुँच पुग्ने सेतो अपराध भएकोले यसमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संग्लग्नता र संरक्षण सवैभन्दा ठूलो चुनौति हो ।

v राजनैतिक प्रतिवध्दताको अभाव छ । वित्तीय अपराधहरुलाइ राजनीतिक आवरणमा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको पाइन्छ ।

v अपराधको सीमाको बारेमा अन्यौलता छ । ऐनले सम्पत्ति शुध्दीकरण के लाइ मान्ने भन्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छैन ।

v सम्पत्ति शुध्दीकरणको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरुको पहिचान गरिएको छैन ।

v वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र निकै संवेदनशील रुपमा रहेको छ ।

v उच्च पदस्थहरुको सम्पत्ति अभिलेखीकरण र नियमन हुन सकेको छैन ।

v नेपाल र अन्य देशहरुवीच पारस्परिक सुपुर्दगी र कानूनी ब्यवस्थाहरु नहुँदा अनुसन्धान गर्न र अपराधीहरुलाइ कार्वाही गर्न जटिलता छ । Transnational प्रकृतिको आतङ्कवादी क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्न निकै जटिल छ ।   भारतसँग मात्र सुपुर्दगी सन्धि भएको छ ।

v वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धित सूचनाहरु निकै कमजोर छन् ।सूचक निकायहरु¸नियमनकारी निकायहरु र कार्यान्वयनकारी निकायहरुवीचको संस्थागत सञ्चार र समन्वय निकै कमजोर छ ।

v अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित अधिकांश सामाजिक संरचनाहरु

v भारतीय मुद्राको खुला प्रयोगका कारण समेत यसलाइ मौलाउन सहयोग गरेको छ ।

v ब्यक्तिगत आर्थिक कारोबारलाइ सरकारी जानकारीमा ल्याउने संयन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन । ग्राहक निगरानी संयन्त्र कमजोर छ ।

v बचत तथा ऋण संस्थाहरु¸सुनचाँदी ब्यवासायीहरु¸घरजग्गा कारोबारीहरु¸विचौलियाहरु सम्पत्ति शुध्दीकरणका   प्रमुख सहयोगी माध्यमका रुपमा देखिएका छन् ।

v  अनुसन्धान प्रतिक्रियात्मक प्रकृतिको छ ।

v करछली संस्थागत प्रकृतिको रहेको छ ।

v ऐनको दफा २९ मा अपराध प्रमाणित नभए पनि कसूर मानिन सक्ने ब्यवस्थाले अधिकार दुरुपयोग हुने संभावना पनि रहेको छ ।

v सम्पत्तिको स्रोत खुलाउने वर्तमान प्रबन्ध बाध्यकारी नहुनाले समेत सूचना कमजोर बन्ने गरेको छ ।

v FATF का सुझावहरु बमोजिमका सुधारहरु गर्नमा राजनीतिक नेतृत्व उदासीन देखिन्छ ।

v अन्तराष्ट्रिय समन्वय र सञ्जाल निकै कमजोर छ ।

v अनुसन्धानको दक्षता¸ब्यवासायिकता¸प्रविधि र निष्ठाको अवस्था कमजोर रहेको छ ।

v ब्यपारमा आधारित शुध्दीकरण हुने गरेको छः under invoicing, over invoicing and multiple invoicing गरेर ब्यपार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ ।

 

 

समाधानका उपायहरु

v ऐनमा सम्पत्ति शुध्दीकरणको ठोस परिभाषा र क्षेत्र तोक्ने

v अन्य देशहरुसँग पनि सुपुर्दगी तथा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धिहरु गर्ने ।

v सवै प्रकारका वित्तीय कारोबारहरुलाइ हेर्न सक्ने शक्तिशाली संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।

v राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

v अनुसन्धान गर्ने निकायहरुको संस्थागत दक्षता¸विज्ञ मानव संसाधन र प्रविधिको प्रयोगलाइ सुदृढ बनाउने ।

v हुन्डी¸अन्तराष्ट्रिय ब्यपार र अनलाइन कारोबारलाइ नियमन गर्ने स्पष्ट कानूनी आधार तय गर्ने ।

v भारतीय मुद्राको असीमित कारोबारको नियमन गरी सीमा तोक्ने ।

v राष्ट्रबैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी एकाइलाइ रुपान्तरण गरी शक्तिशाली Financial Intelligence Agency को निर्माण गर्ने ।

v FATF ले दिएका सुझावहरुबमोजिम संस्थागत र संरचनागत रुपान्तरण गर्ने । वर्तमान कानूनहरुलाइ अन्तराष्ट्रिय साझेदारी र समन्वय कायम गर्ने गरी परिमार्जन गर्ने ।

v FATF ले दिएका अधिकांश सुझावहरु ४० मध्ये २५ वटा सुझावहरु राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरुसम्बध्द रहेका छन् । २०२१ जुलाइमा हुन गइरहेको मूल्याङ्कनको सफलता यिनैमा भरपर्ने देखिन्छ ।

v ग्राहक पहिचान¸हितग्राही पहिचान¸शंकास्पद कारोबारको सूचना लगायतका जानकारीहरु वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रवैंकको वित्तीय सूचना एकाइमा नियमित रुपमा नदिएमा तत्कालै कार्वाही गर्ने ।

v बैंकहरुले AML compliance अनिवार्य गर्ने गरी सघन तालिम¸क्षमता विकास गरी सुपरिवेक्षण गर्ने ।

v सम्पत्ति शुध्दीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीको राष्ट्रिय  जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने ।

v सरोकारवाला निकायहरुलाइ जवाफदेही बनाउने

v अन्तराष्ट्रिय सहकार्यमा सूचना संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।

v सूचक¸नियमनकारी र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको सक्षमता अभिवृध्दि गर्ने ।

v सक्षम र सवल सुपरिवेक्षण प्रणालीको स्थापना गर्ने ।

 

सूचक संस्थाहरुको भूमिका

v शंकास्पद कारोबारको शीघ्र सूचना दिनुपर्ने

v ब्यवासायिक सम्बन्ध राख्ने ग्राहकहरुको पहिचान गर्ने

v स्वदेशी तथा विदेशी उच्च पदस्थहरुको पहिचान गर्ने

v जोखिम मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गर्ने

 

नियमनकारी निकायहरुको भूमिका

v सवै सूचक संस्थाहरुलाइ जिम्मेवार बनाउने

v सूचक संस्थाहरुको जोखिम पहिचान¸मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने तथा जोखिम ब्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउने

v कानूनी दायित्वको परिपालना नगर्ने सूचक संस्थाहरुलाइ दण्डात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्ने

v प्रवर्धनात्मक र निवारणात्मक कार्यक्रमहरुलाइ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने ।

कानून कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुको भूमिका

v क्षेत्राधिकारभित्रका कसूरहरुको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने

v आपसी समन्वय र साझेदारिता प्रभावकारी बनाउने

 

 

 

FATF  का ४० वटा सुझावहरुः ११ वटा विभिन्न क्षेत्रहरु पहिचान गरिएको   सम्पत्ति शुध्दीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको नीति तथा समन्वय १ जोखिम मूल्याङ्कन तथा जोखिममा आधारित दृष्टिकोण लागू गर्ने २ राष्ट्रिय सहयोग र समन्वय  सम्पत्ति शुध्दीकरण र जफत ३ सम्पत्ति शुध्दीकरणको अपराध ४ जफत र अल्पकालीन उपायहरु आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र आमविनाशकारी हतियारको विस्तारमा हुने लगानी ५ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी अपराध ६ आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कारवाही ७ आमविनाशकारी हतियारको विस्तारमा हुने लगानी सम्बन्धित लक्ष्यित वित्तीय कारवाही ८ गैरनाफामूलक संगठन निरोधात्मक उपायहरु ९ वित्तीय संस्थाहरुको गोपनीयता सम्बन्धी कानून १० ग्राहक पहिचान ११ अभिलेख राख्ने १२ उच्च पदस्थ ब्यक्ति पहिचान १३ करेस्पोन्डेन्ट बैङ्किङ १४ मुध्दा वा मूल्य स्थानान्तरण सेवा १५ नयाँ प्रविधिहरु १६ वायर ट्रान्फर १७ निर्भरता¸नियन्त्रण र वित्तीय समूहः तेस्रो पक्षको संग्लग्नता १८ आन्तरिक नियन्त्रण तथा विदेशी शाखा र सहायक संस्थाहरु १९ उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्रहरु शंकास्पद कारोबारको पहिचान २० शंकास्पद कारोबारको प्रतिवेदन २१ जानकारी दिने र गोपनीयता तोकिएको गैरवित्तीय पेशाकर्मी र ब्यवासायी २२ गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा ब्यवासायीः ग्राहकको पहिचान २३ गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा ब्यवासायीः अन्य उपायहरु पारदर्शिता तथा कानूनी वा कानूनी प्रबन्धको वास्तविक धनी २४ पारदर्शिता तथा कानूनी ब्यक्तिको वास्तिविक धनी २५ पारदर्शिता तथा कानूनी प्रबन्धको वास्तविक धनी   सक्षम निकायको अधिकार र जिम्मेवारी तथा अन्य संस्थागत उपायहरु¸नियमन र सुपरिवेक्षण २६ वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण २७ सुपरिवेक्षकको अधिकार २८ गैरवित्तीय पेशाकर्मी वा ब्यवासायीको नियमन र सुपरिवेक्षण सञ्चालन र कानून कार्यान्वयन सम्बन्धी २९ वित्तीय जानकारी एकाइ ३० कानून कार्यान्वयन र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी ३१ कानून कार्यान्वयन र अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको अधिकार ३२ नगद कुरियर सामान्य शर्तहरु ३३ तथ्याङ्क ३४ मार्ग निर्देशिक र पृष्ठपोषण सजाय ३५ सजायको प्रबन्ध  अन्तराष्ट्रिय सहयोग ३६ अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरु ३७ पारस्परिक कानूनी सहायता ३८ पारस्परिक कानूनी सहायताः नियन्त्रण र जफत ३९ सुपुर्दगी ४० अन्य किसीमका अन्तराष्ट्रिय सहयोग